who give more tax sc or general


 लेख लंबा है लेकिन हो सके तो  पढ़िए  जो कि जातिगत आरक्षण मागने  वालों को  अच्छे से आईना दिखायेगा

जाती की आबादी के अनुसार आरक्षण मागने वालो

सरकारी नौकर की सैलरी   टैक्स  के पैसे से दी जाती है   ना कि बच्चे पैदा करने से इसलिए जिस कैटेगरी का जितना टैक्स हो  भारी उसको दो आरक्षण में उतनी हिस्सेदारी 


भारत देश में लगभग 18 परसेंट टैक्स कारपोरेट देते हैं जो कि लगभग छह लाख करोड रूपया है यही कारपोरेट  हर साल बैंकों को भारी मात्रा में ब्याज भी चुकाते हैं जिससे कि बैंक  एससी एसटी को कम ब्याज पर लोन भी दे पाते हैं

sc st कि  7 लाख करोड़ की योजनाएं इन्हीं लोगों  द्वारा बैंकों में दिए गए ब्याज के कारण चल रही हूं

अगर कारपोरेट की कैटेगोरी  देखे तो ज्यादातर उद्योगपति जनरल   कैटेगोरी के ही निकलेंगे इस तरह से यह टैक्स ज्यादातर जनरल जातियां ही दे रही है

 देश का लगभग 20 परसेंट आय इनकम  टैक्स से आती है जिसमें सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी दोनों आते है  खुद मायावती वाले बोलते हैं कि ज्यादातर नौकरी प्राइवेट सेक्टर में है  और वह प्राइवेट नौकरी में कम है यानी इस टैक्स में भी जनरल वाले आरक्षण वालों से बहुत ज्यादा  दे रहे हैं

इसके अलावा भारत की काफी आय  बाहर से NRI पैसा देते हैं उसके कारण होती है इसमें भी जनरल जातियों की संख्या आरक्षण वालों से बहुत बहुत ज्यादा है 

एक बहुत बड़ी आय (टैक्स) जमीन खरीदने से सरकार को रजिस्ट्री के रूप में मिलती है  जमीन खरीदने के में भी जनरल जातियां आरक्षित वाली जातियों से ज्यादा है तो इस टैक्स में भी जनरल जातियां आरक्षण वालों से ज्यादा हो गई

इसके अलावा सरकार को पेट्रोल डीजल पर लगाए गए टैक्स से कमाई होती है अब किसके पास बड़े-बड़े बहन ज्यादा है आप ही बताइए    इज़के अलावा ज्यादातर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय सिखो के मारवाड़ियों के पास है जो जनरल में आते है   वही लोग ज्यादा डीजल खरीदते हैं तो इसमें भी जनरल जाति आरक्षण वालों से बहुत ज्यादा निकलेंगे

इसके अलावा बची हुई आय GST से होती है

खाने पीने की वस्तुओं जैसे गेहूं चावल सब्जी पर सरकार ने  जीएसटी को जीरो कर दिया है यानी इस पर कोई कमाई ही सरकार की नहीं है सरकार की ज्यादातर कमाई डिब्बाबंद और पैक वस्तुओं पर है जिस पर सरकार जीएसटी लगाती है इसके अलावा महंगे ब्रांडेड और लग्जरी आइटम पर सरकार ने 28% जीएसटी लगाई हुई है साधारण कपड़ों पर जीएसटी ना के बराबर है लेकिन ब्रांडेड कपड़ों पर जीएसटी बहुत ज्यादा है अब ब्रांडेड कपड़े लक्सरी आइटम कौन ज्यादा खरीदते हैं और महंगे डिब्बाबंद आइटम कौन ज्यादा उपयोग करते हैं इन सब चीजों में भी जनरल जातियां आरक्षित जातियों से बहुत ज्यादा है

सरकार को बहुत सा टैक्स नर्सिंग होम के मालिक भट्ठा मालिक या मझोले ब्यापारी देते है 

क्योंकि जनरल जातियों के डॉक्टर ज्यादा योग्य होते हैं तो ज्यादातर बड़े-बड़े नर्सिंग होम के मालिक जनरल जाति के डॉक्टर हैं  तो यहां भी जनरल जातियां टैक्स देने में आरक्षित जातियों से बहुत आगे है

एक बड़ी कमाई का स्रोत होटल के कमरे है मंहगे होटलों पर  किस कैटेगोरी का ज्यादा रुकता है बताने की जरूरत नही है 

 स्पष्ट है कि देश में जितने भी तरीके के टैक्स होते हैं उसमें जनरल जातिया बहुत आगे है 

सरकार टैक्सपेयर का सम्मान करें और टैक्स के अनुसार ही आरक्षण दे

कौन सी कैटेगरी लगभग कितना टैक्स देती है मैंने अनुमान लगाया है जो की टेबल में दिया गया है इसी हिसाब से सरकार को आरक्षण करना चाहिए

अगर आरक्षण देने में जाति देखी जा रही तो टैक्स देने में भी जाति देखी जाए हर कैटेगोरी अपने आरक्षण के बराबर टैक्स दे टैक्स में भी बराबर का प्रतिनिधित्व दे 


या तो जाती न देखी जाए सिर्फ गरीब को आरक्षण दो चाहे जिस जाती धर्म का हो सिर्फ आरक्षण की एक कैटेगोरी हो वो हो गरीब की 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

rajput victory on mugal राजपूतो की मुस्लिमो पर जीत 1

Image
source of this article भारत के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ राम गोपाल मिश्रा जी ने अपनी किताब indian resistance to muslim invasion में इन सभी युद्ध का वर्णन किया है यह किताब अमेज़न पर और सब जगह उपलब्ध है आप गूगल सर्च करिए मिल जाएगी      अगर  बहन बेटियों की शादी से किसी का राज बच जाता तो  पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश ईरान इराक सीरिया अफगानिस्तान  तुर्किस्तान जैसे और 50 देशों के भी धर्म और राज बच गए होते  क्योंकि जब क़ासिम ने राजा दाहिर को हराया तो उनकी बेटियों पर भी कब्जा किया राज भी छीन लिया यही हाल यही हाल अलाउद्दिन गजनवी सब ने किया आज अगर हम अभी भी हिन्दू है तो इसका कारण ये है राजपूतों की मुगलों मुस्लिम मुसलमानों पर  जीत 636 सबसे पहला आक्रमण अरबोने समुद्र के रास्ते से मुंबई के नजदीक थाना में किया जिसमें उनकी बुरी तरीके से हार हुई 640 में खलीफा उमर ने समुद्र के  रास्ते से सिंध पर विशाल सेना भेजी लेकिन उनके कमांडर mugraiah को सिंध के ब्राम्हण राजा ने मार डाला खलीफा उमर की भारत के अलावा कही भी हार नहीं हुई थी इस हार से पूरा मुस्लिम जगत सुन्न...
Read more

yadav jat maratha kurmi kunbi ahir wife of mugal and muslims they also gave daughter to mugals muslims for marriage

Image
 BEFORE  NAARATING THIS SEE HOW SOME PEOPLES HAVING BLUE TICK ARE MAKING DEROGATORY REMARKS ABOUT RAJPUTS THEY ARE PRPOGATING  AS THAT RAJPUT HAD LOST ALL  WARS AGAINST MUSLIMS SEE THE TWEET OF SANJEEV BHATT  A  COMMUNIST WEB SITE SROLL  IN OWNED  BY A MAHARASTRIAN samir  PATIL is repeately making propganda as rajputs were not brave they saved their state by giving daughters to muslim in another words he is propagating as rajputs were dauters givers and only some maratha were brave see repeated article by scrool of sandip patil before narrative fact that almost  all martial caste  of india had given daughters to muslims for marriage see this blog in which 103  battles had been given from 690 to 1750  [1000 year ] in which rajput had badly defeated muslims  so the in india we are 80 percent hindu whereas persia iran irak siria and others 50 countris were forced to be muslim within 100 year of islamik conquest but only ...
Read more

reservation is not right any govt is free to not give sc st obc or any type of reservation

  Reservation is not a fundamental right says Supreme Court see an article in hindu paper february  11 2020 Reservation as right: on Supreme Court judgment      It is quite understandable that a recent  Supreme Court judgment  , that there is no fundamental right to claim reservation in promotions, has caused some political alarm. The received wisdom in affirmative action jurisprudence is that a series of Constitution amendments and judgments have created a sound legal framework for reservation in public employment, subject to the fulfilment of certain constitutional requirements. And that it has solidified into an entitlement for the backward classes, including the SCs and STs. However, the latest judgment is a reminder that affirmative action programmes allowed in the Constitution flow from “enabling provisions” and are not rights as such. This legal position is not new. Major judgments — these include those by Constitution Benches — note that Articl...
Read more