constitutional provision that reservation in service is not equal to population of sc st obc , reservation is not right, it is on wish of government and reservation should be below 50 percent

   Constitutional provision that reservation in service is not on basis of  population it is not right is on  mercy of government and it should be below 50 percent

 see the constitution when our constitution makers wanted to give reservation on population basis, clearly wrote that reservation  should be on population basis

  see example of political reservation [ reservation of MP MLA]which  is given in aerticle  330

  now see Article 330 in The Constitution Of India 1949

 33 330   Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the   People

 (1) Seats shall be reserved in the House of the People for

 (a) the Scheduled Castes;

(b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam; which  

 (2) The number of seats reserved in any State or Union territory for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes under   clause ( 1 ) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats allotted to that State or Union territory in the House of the People as the population of the Scheduled Castes in the State or Union territory or of the Scheduled Tribes in the State or Union territory or part of the State or Union territory, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State or Union territory

 see the language of article it is cleatrly written that seat shall be reserved for schedule caste with  no any if and but and clearly mentioned that total number of seats will be reserved according to population of SC 

but this reservation was only for ten years

now take the example of reservation of service which is in article 16 [4]

16 (4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State

 see the language of article no where it is mentioned that reservation should be given as it was written in article 300 rather it is  written that if state wants to give it can give no one can stop but if dnt want to give then not compulsory and most important is that in article 330 population basis and equal to population is clearly mentioned but in this article only adequate word is mentioned 

 on these basis supreme court had given judjment  that reservation in service is not right and it can not be given on population basis and 50 percent seats must be  unreserved 

now see the constitutional provision in which it clearly written that reservation should be below 50% 

   16(4)(B): Nothing in this article shall prevent the State from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause(4) or clause(4A) as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of fifty percent. reservation on total number of vacancies of that year. [81st Amendment act, 2000]

 so it is very clear from constitution 16[4B] THAT reservation should be below 50 percent 

 news of link of supreme court judment 

https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/right-to-reservation-is-not-fundamental-right-observes-judge-as-tn-parties-withdraw-plea-for-obc-quota-in-medical-courses/article31807732.ece

now in hindi

संवैधानिक प्रावधान है कि नौकरी (सेवा) में आरक्षण जनसंख्या के बराबरनहीं है यह सरकार की दया पर है चाहेतो दे चाहेआज ही खतम कर देऔर यह 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए

 

संविधान देखिये जब हमारे संविधान निर्माता जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना चाहते थे, स्पष्ट रूप से लिखा था कि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए

राजनीतिक आरक्षण का उदाहरण देखें [एमपी विधायक का आरक्षण] जो अनुच्छेद 330 . में दिया गया है

अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 330 देखें

330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण

 (1) लोक सभा में सीटें के लिए आरक्षित होंगी

 (ए) अनुसूचित जाति;

(बी) असम के स्वायत्त जिलों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अनुसूचित जनजाति; कौन सा

 (2) खंड (1) के तहत अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या, उस राज्य को आवंटित सीटों की कुल संख्या के लगभग समान अनुपात में होगी या लोक सभा में संघ राज्यक्षेत्र, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के रूप में या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग में अनुसूचित जनजातियों की, जैसा भी मामला हो, के संबंध में कौन सी सीटें इतनी आरक्षित हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या के बराबर हैं

लेख की भाषा देखें तो यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी, और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुल सीटों की संख्या अनुसूचित जाति की आबादी के अनुसार आरक्षित होगीलेकिन यह आरक्षण केवल दस साल के लिए था

अब नौकरी सेवा के आरक्षण का उदाहरण लें जो अनुच्छेद 16 [4] में है।

16 (4) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

अनुच्छेद की भाषा देखें यहाँ केवल यह उल्लेख किया गया है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए जबकि अनुच्छेद 300 में लिखा गया है कि अनिवार्य है पर इसमें लिखा है कि   यदि राज्य देना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता है लेकिन यदि देना नहीं चाहता है तो अनिवार्य नहीं है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 330 में जनसंख्या के आधार और जनसंख्या के बराबर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है लेकिन इस में केवल पर्याप्त शब्द का उल्लेख है

इन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि नौकरी सेवा में आरक्षण अधिकार नहीं है और इसे जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया जा सकता है और 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित होनी चाहिए

अब देखिए संवैधानिक प्रावधान जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आरक्षण 50% से कम होना चाहिए

16(4)(बी): इस लेख में कुछ भी राज्य को एक वर्ष की किसी भी अधूरी रिक्तियों पर विचार करने से नहीं रोकेगा, जो उस वर्ष में भरने के लिए आरक्षित हैं, जो कि खंड (4) या खंड के तहत किए गए आरक्षण के किसी प्रावधान के अनुसार हैं। 4क) किसी भी आगामी वर्ष या वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों के एक अलग वर्ग के रूप में और रिक्तियों के ऐसे वर्ग पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ विचार नहीं किया जाएगा जिसमें उन्हें पचास प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने के लिए भरा जा रहा है। उस वर्ष की कुल रिक्तियों पर आरक्षण। [81वां संशोधन अधिनियम, 2000

इसलिए संविधान 16 [4बी] से यह बहुत स्पष्ट है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए